बुटवल । प्रेस सेन्टर नेपाल रूपन्देहीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संघीय सरकारका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय भैरहवा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाइएको संगठनका जिल्ला सचिव सनु थापाले जानकारी दिए ।
ज्ञापन पत्रमा पेशागत सुरक्षाको लडाई लडिरहेका पत्रकारहरुमाथि भौतिक सुरक्षाको चिन्ता समेत थपिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । जनयुद्धकालमा वेपत्ता पारी हत्या गरिएका पत्रकार कृष्ण सेन इच्छुक देखि केहि समय अघि भएको राजावादी समूहको आन्दोलनमा हत्या गरिएका पत्रकार सुरेश रजकसम्मका हत्यारालाई कानुनी कारवाही गर्न प्रेस सेन्टरले आग्रह गरेको छ ।
हालै ३२औं विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बढेको र विश्वमा नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता सूचक खस्किएको छ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी सञ्चारसँग सम्बन्धित कानून निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने गरी विधेयक ल्याउने कसरत भैरहेकोले त्यस्ता कार्य रोकेर सरोकारवालासंगको समन्वयमा अघि बढ्न प्रेस सेन्टरले अनुरोध गरेको छ ।
देशका ७७ वटै जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा एक साथ ज्ञापन पत्र बुझाउने केन्द्रिय कार्यक्रम अनुसार रुपन्देहीमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको सेन्टरका जिल्ला अध्यक्ष विष्णु पोखरेलले बताए ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले आफु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै माग प्रति सकारात्मक भएको बताएको सेन्टरले जनाएको छ ।
यी हुन् प्रेस सेन्टरका मागहरु
१. परिवर्तनका लागि कलम चलाएकै कारणले तत्कालीन राज्यवाट हत्या गरिएका महान् सहिद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’सहितका पत्रकारका हत्यारालाई कानूनी दायरामा ल्याउन र राज्यबाट बेपत्ता पारिएका पत्रकारहरु दीपेन्द्र शर्मा (दण्डपाणि न्यौपाने), मिलन नेपाली, चित्रनारायण श्रेष्ठ, राजेन्द्र ढकालको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दछौं ।
२. एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको हत्यामा संलग्न कथित राजावादी समूहका नाइकेहरुलाई कानूनी कारवाही गर्न र पत्रकार रजकलाई सहीद घोषणा तथा परिवारलाई उचित राहत प्रदान गरियोस् । कथित राजावादी समूहबाट विभिन्न सञ्चार गृहका सवारी साधन तोडफोड, विभिन्न सञ्चारकर्मीहरुमाथि भएको भौतिक आक्रमण, सञ्चार सामाग्री तोडफोडको घोर निन्दा गर्दै सञ्चार गृह र सञ्चारकर्मीहरुको सुरक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
३. संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने सञ्चार नीतिहरु अहिले पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले तत्काल संविधानको भावनाअनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानून निर्माण गरियोस् । बनेका र बन्ने प्रक्रियामा रहेका कतिपय कानून प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध रहेकाप्रति प्रेस सेन्टर नेपालको गम्भीर चासो र चिन्ता छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्त्रताको मूल मान्यता र नियन्त्रण भन्दा पनि नियमन उन्मुख कानून निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । सञ्चार सम्बद्ध सरोकारवालाको वृहत् छलफलबाट मात्रै आवश्यक कानून निमर्माणको काम अघि वढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दछौं।
४. श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल लागू गर्न माग गर्दछौं। कानून बन्ने र कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि ऐनअनुसार तत्काल प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना र रजिष्ट्रार नियुक्त गर्न आग्रह गर्दछौं ।
५. पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि गठन गर्ने भनिएको आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्न माग गर्दछौं । त्यस्तै पत्रकार वृत्ति कोषको कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गरेर जेष्ठ पत्रकारले सहज ढंगले वृत्तिकोषबाट लाभ लिनसक्ने प्रवन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
६. नेपाल सरकारले दिदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई बजेटमार्फत शतप्रतिशत वृद्धि र विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तत्काल सवैप्रकारका सञ्चार माध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गरियोस् । स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिन र केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमले समेत पाउनेगरी समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गर्न तथा अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलव्ध गराउन माग गर्दछौं ।
७. पत्रकार दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्य विमा र जीवन विमाको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं । साथै, पत्रकारलाई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराइने भनेको ५० प्रतिशत छुटलगायतका पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौं। सञ्चारकर्मीहरूले खरिद गर्ने सञ्चार सामग्री अनुदान र सञ्चारगृहका लागि सवारी साधन खरिद प्रक्रियामा भन्सार कर छुटको व्यवस्था गरियोस् ।
८. सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको स्वरोजगारमूलक मिडिया प्रवर्द्धनका लागि समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि लागू गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरिन्छ। साथै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल नेपाललगायतका निकायहरूवाट प्रदान गरिने पत्रकार वृत्तिविकास अनुदान, सञ्चार उपकरण अनुदान, पुरस्कार/सम्मान पारदर्शी, समावेशी वनाइनुपर्ने र त्यसको सूचना समयमै सबैले प्राप्त गर्न मिल्नेगरी प्रवाह गर्न आग्रह गरिन्छ ।
९. सञ्चार माध्यम दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउन, एकपटक दर्ता भइसकेपछि अन्य निकायहरूमा पुनः दर्ता/नविकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था खारेज गरेर सहज रुपमा दर्ता गर्ने प्रवन्ध गरियोस् । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गले सञ्चालन गरेका साना लगानीका मिडियालाई विशेष प्रोत्साहन गर्न तीनै तहमा सञ्चारलगायत सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता कम्तिमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं ।
१०. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता लगायतका नेपाली जनताको लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धि र संविधानमाथिको प्रहार रोक्न माग गर्दछौं ।
