८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले गरेको निर्णय चार महिना बित्न लागिसक्दा पनि निजी मेडिकल कलेजले अटेर गरेर बसेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकले २५ माघ २०८१ मा निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई पनि सरकारी आठौं तहको निर्वाह भत्तासरह मासिक (४८ हजार ७ सय रुपैयाँ) दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर, सरकारले पटक–पटकको निर्देशनलाई निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक रद्दीको कोटरीमा फालेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमै बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई उपस्थित थिए ।
निजी मेडिकल कलेजले उक्त निर्णयलाई कार्यावन्यन नगरेपछि देशभरका आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । करिब एक महिनाको देशव्यापी निरन्तरको आन्दोलन चर्किएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क र सिट बढाउने आश्वासन पाएसँगै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक निर्वाह भत्ता दिन तयार भए ।
अहिलेसम्म काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका ६ वटा मेडिकल कलेजले निर्वाह दिएका छन् । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कुनै पनि कलेजले विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ता दिन मानेका छैनन् ।
त्रिवि अन्तर्गतका चितवन मेडिकल कलेज, किष्ट मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज, पिपुल डेन्टल कलेज र कान्तिपुर डेन्टल कलेजले निर्वाह भत्ता दिन मानेका छैनन् ।
नेसनल मेडिकल कलेजले पनि अहिलेसम्म निर्वाह भत्ता नदिएको गुनासो आवासीय चिकित्सक बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
निर्वाह भत्तामा सौदाबाजीः सिट–शुल्क बढाउने खेलमा सरकार र निजी कलेजको गठबन्धन
यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत केएमसी, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, नोबेल मेडिकल कलेज र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले अझै पैसा दिन बाँकी राखेको छ । यसमध्ये केएमसी र नोबेल मेडिकल कलेज नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माका मेडिकल कलेज हो ।
केही निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक भने एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या र शुल्क परिमार्जन नभएसम्म आठौं तहको निर्वाह भत्ता नदिने अडानमा छन् ।
आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तालाई नै लिएर मेडिकल सञ्चालकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या बढाउन सहमत गराएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औं बैठकले सिट र शुल्क परिमार्जनका लागि कार्यदल समेत गठन गरेको छ ।
हाल मेडिकल कलेजहरूले एक सयवटा सिट पाएको अवस्थामा कलेजले निर्वाह भत्ता दिँदा आफूले एमबीबीएसमा १५० वटा सिट पाउनुपर्ने भन्दै चलखेल गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलबाट निर्वाह भत्ता नदिने मेडिकल कलेजको मन्त्रालयबाट पाउने सबै सेवा सुविधा कटौती गर्ने र आवासीय चिकित्सकको ड्यटी आवर, बिदा र अन्य सेवा सुविधा परिमार्जन गर्ने लगायतको आश्वासन पाएसँगै आवासीय चिकित्सक काममा फर्किएका छन् ।
मेडिकल कलेज भने चिकित्सकको माग सुन्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । उनीहरूको तर्क छ– एमबीबीएसको सिट र शुल्क नबढेसम्म निर्वाह भत्ता असम्भव छ ।
‘हामीले अहिलेसम्म निर्वाह भत्ता पाएका छैनौं । सरकारले पटक–पटक दिन निर्देशन दिए पनि अटेर गरेर बसेका छन् । निजी मेडिकल सञ्चालकको शुल्क बढाउन लागि गरेको बार्गेनिङको चेपुवामा हामी परेका छौं,’ एक आवासीय चिकित्सकले भने ।
यो पनि पढ्नुहोस
आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह भत्ता दिने सर्तमा एमबीबीएस सिट बढाउने तयारी
हालसम्म निर्वाह भत्ता दिनेमा काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिकल साइन्स, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, मनिपाल मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज र विराट मेडिकल कलेज छन् । यी सबै काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेज हुन् ।
‘सांसद समेत रहनुभएका व्यक्तिले सरकारले गरेको निर्णय पालन गर्नुभएको छैन । उल्टै धम्कीको भाषा प्रयोग गर्दै सिटको बार्गेनिङ समेत गरिराख्नुभएको छ,’ केएमसी एक आवासीय चिकित्सक भन्छन् ।
को हुन् आवासीय चिकित्सक ?
डाक्टरको करिअरमा रेसिडेन्सी नै सबैभन्दा गाह्रो समय हो । एमबीबीएस पास गरेर एक वर्ष इन्टर्न गरेका डाक्टरले पोष्ट ग्राजुएट (पीजी) गर्न सक्छन् । विधा अनुसार यो ३ देखि ७ वर्ष अवधिको हुन्छ ।
चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरिरहेका आवासीय चिकित्सकले अध्ययनसँगै विशेषज्ञ चिकित्सक निगरानी रहेर बिरामीको सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आवासीय चिकित्सकले अस्पतालमा भर्ना भएका र आकस्मिक उपचारका लागि आएका बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने, भर्ना गर्ने, विभिन्न वार्डमा जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्ने, डिस्चार्ज गर्ने लगायत काममा निरन्तर खटिनुपर्छ ।
बिरामी भर्ना गरेर राख्नुपर्ने इन प्यासेन्ट वार्ड र सर्जरी सेवा विभागहरूमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकले बढी समय ड्युटी गर्नुपर्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
निजी मेडिकल कलेजको नाफाका लागि सरकार आफैं एमबीबीएस सिट बढाउन तत्पर
विकसित देशहरूमा पीजी विद्यार्थीले शुल्क तिर्नु नपर्ने र नेपालको सरकारी अस्पतालमा समेत मेडिकल अफिसर बराबरको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर निजी क्षेत्रले मुनाफाको लोभमा चिकित्सकको भविष्यसँग खेलवाड गरिरहेको छ ।
पीजी रेजिडेन्सी कार्यक्रमका लागि अस्पतालमा कुनै अतिरिक्त पूर्वाधार वा नयाँ फ्याकल्टीको आवश्यकता नपर्ने भए पनि निजी कलेजहरूले २३ लाख रूपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन् । यसले निजी मेडिकल कलेजको शुल्क निर्धारणको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
